अध्यक्ष,
मराठी भाषा धोरण निर्धारण समीती,
महाराष्ट्र
विषय : देवनागरी मराठीला हवे नव्या घराचे हक्क
माननीय अध्यक्ष महोदय,
या समीतीचे अध्यक्षपद भुषविण्याचे आणि मराठीला अत्याधुनीक युगांत पुढे
नेण्याचे नियोजन करण्याचे कार्य आपल्या वर सोपवण्यात आले त्याबद्द्ल
समितीचे अणि सर्व सदस्यांचे अभिनंदन.
मी श्री. वसंत आबाजी डहाके यांच्या अमरावती नगरीचा रहीवासी असुन
वसंतरावांचा समावेश या समीतीत आहे याचा मला खुप अभीमान वाटतो. त्यांच्या
मार्फत मी हे निवेदन समीती पुढे ठेवत आहे.
लिपी ही भाषेचे शरीर असते. भूर्जपत्र- मोरपंख,खडू-पाटी, शाई-कागद या
सामुग्रीने लिपीचे व भाषेचे घ्रर तयार होते. घर ही अत्यंत मुलभूत गरज
असते. संस्क्रुती स्वत:च्या घरा शिवाय सम्रुद्ध असुच शकत नाही.
काळानुसार या घरांच्या शैली मधे बदल होत गेले आणि आता भविष्याचे नियोजन
आपण करणार आहांत.
आज संगणक, भ्रमणध्वनी, आयपौड, थर्मौमिटर, माय्क्रोवेव्ह ओवन, वौशिंग
मशीन, कैल्कुलेटर या दैनंदीन इलेक्ट्रौनिक वापराच्या वस्तू मधे काचेचा/
प्लास्टीकचा स्क्रीन असतो. हा स्क्रीन भाषांची नवी वसाहत आहे. आणि या
वसाहती मधे देवनागरी बेघर आहे.
नजीकच्या भविष्यांत, या स्क्रीनला प्रोजेक्षन तंत्रद्न्यानाचा पर्याय
सुद्धा येऊ घातला आहे, ज्या मधे कागद, फरशी, भिंत, तळ्हात.. कुठल्याही
प्रुष्ठभागावर प्रोजेक्षन करून त्याचा वापर स्क्रीन सारखा करणे सामान्य
माणसाला शक्य होणार आहे.
या तंत्रद्न्यानात अंगभूत भाषा ही भारतापुरती इंग्रजी आणि लिपी रोमन आहे.
परंतू चीन,रशीया,जपान,मलेशीया,जर्मनी,फ्रांस या देशां मधे विकल्या
जाणार्या उपकरणांमधे त्या त्या देशांची लिपी आणि भाषेची अंगभूत सोय
असते.अनेक देशांमधे ईंग्रजी पर्याय म्हणून देखील उपलब्ध नसते.
भारतीय लोक ईंग्रजीचे गुलाम आहेत असे जणू ग्रुहीतच धरलेले असते.
ही स्थीती अपमानास्पद आणि क्लेशदायक पण बदलता येण्या सारखी आहे.
आपली समीती यावर उपाय योजना करण्याचा प्रस्ताव शासनाला देऊ शकते असे
वाटल्या मुळे हे निवेदन आपल्याला देत आहे.
आजच्या तारखेला महाराष्ट्रांत विकण्यात येणारया एकाही मोबाईल मधून मराठीत
ईमेल लिहीता येत नाही, इतकेच काय मोबाईल्स मधे मराठी वेबसाईट्स पहाता
देखील येत नाहीत. कारण त्यामधे देवनागरी अंगभूत स्थापीत केलेले नसते.
(अपवादाने,काही मोबाईल्स मधे sms मराठीत लिहीता येतो.)
येणारा काळ हा ईबुक्सचा आहे. इलेक्ट्रौनीक्सने अशक्य गोष्टी शक्य केलेल्या आपण पहातो.
महाराष्ट्रांत विकल्या जाणार्या इलेक्ट्रौनीक्स उपकरणां मधे देवनागरीची
सोय अंगभूत असलीच पाहीजे. इंग्रजीची सोय असूच नये असे नाही. पण मराठीचा
पर्याय असलाच पाहीजे असा कायदा शासनाने केला पाहीजे आणि त्याकरीता आपल्या
समीतीने तसा प्रस्ताव/ शिफारस शासनाकडे करायला हवी. हा कायदा केल्यास तो
मोडणाराया साठी आर्थिक दंडाची पळवाट नसावी, केवळ जेलकोठडीची असावी अन्यथा मराठीला राजरोसपणे विकुन टाकण्यात येईल. आपण स्वत: न्यायमुर्ती आहात हा या समीतीचा मोठा अधिक बिंदू आहे.
असा कायदा न झाल्यास नव्या आलीशान वसाहतीत मराठी बेघरच राहील.
मायमराठी चे My Marathi असे विक्रूतीकरण रोखणे शक्य आहे.
आपली समीती ते करू शकते असा मला विश्वास वाटतो.
मराठीला नव्या वसाहतीं मधील घरांचे हक्क दॆण्यांत आपण यशस्वी होऊ अशी आशा बाळगतो.
धन्यवाद !
आपला नम्र,
संदीप गोडबोले
वरील पत्रात काही जोडाक्षरे उपलब्ध सौफ्ट वेयरच्या अपुर्णते मुळे नीट लिहीलेली नाहीत. त्या मुळे या विषयाचे गांभिर्य अधोरेखीत होते आहे .
संदीप गोडबोले
http://www.devanghevan.blogspot.com/
--
